: (१) दफा ५७ बमोजिम कम्पनीले
पुँजी घटाउने विशेष प्रस्ताव पारित गरेमा सोको स्वीकृतिको लागि अदालत समक्ष निवेदन दिनु
पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन परेकोमा सो उपर सुनुवाई हुनुभन्दा पहिले
कम्पनीको शेयर पुँजी घटाउने बारेमा अदालतमा सुनुवाई हुने मिति र स्थान खुलाई सम्बन्धित
कम्पनीले कम्तीमा तीनपटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु
पर्नेछ ।
(३) कम्पनीको खारेजी वा दामासाही प्रक्रिया शुरु हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम ऋण वा
कुनै भुक्तानीको दाबी गर्न पाउने हैसियत भएका प्रत्येक व्यक्तिले कम्पनीको शेयर पुँजी घटाउने
प्रक्रियामा आफ्नोदाबी तथा विरोध पेश गर्न पाउनेछ ।
(४) कम्पनीको पुँजी घटाउने निवेदन उपर सुनुवाई हुँदा कम्पनीको सञ्चालक वा कम्पनी
सचिवले अदालतले मागे बमोजिम कम्पनीको साहूहरु भए निजहरुको नाम, ठेगाना तथा निजहरु
प्रत्येकलाई बुझाउनु पर्ने ऋणको रकमसमेत खुलाई वास्तविक तथा साँचो व्यहोराको सूची
अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम पेश भएको सूचीमा नाम समावेश भएका साहूहरुमध्ये ऋण
चुक्ता हुन वा ऋण निश्चित हुन बाँकी साहूहरुको पुँजी घटाउने कुरामा सहमति भए वा नभए
पनि साहूहरुले दाबी गरेको ऋण वा दाबीको पूरै रकम कम्पनीले सकार गरेमा वा नगरेमा पनि
त्यस्तो रकम चुक्ता गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गर्न स्वीकार गरी पुरा रकम निश्चित मितिभित्र
चुक्ता गर्ने कबुलियत गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको अवस्थामा शेयर पुँजी घटाउन अदालतले
आदेश दिन सक्नेछ ।
(६) शेयर पुँजी बापत कम्पनीलाई शेयरधनीहरुले बुझाउन बाँकी रकम वा शेयर बापत
बुझाईएको रकम कुनै शेयरधनीलाई फिर्ता गर्दा सो रकम मात्र घट्ने गरी शेयर पुँजी घटाउने
प्रस्ताव उपर स्वीकृतिको लागि कारबाही गर्दा उपलब्ध प्रमाण र परिस्थितिलाई हेरी अदालतले
उपयुक्त ठानेमा उपदफा (३) वा (४) को व्यवस्था कुनै खास साहूको हकमा लागू नहुने गरी
आदेश दिन सक्नेछ ।
(७) उपदफा (४) बमोजिम साहूहरुको सूची पेश गर्दा कुनै कुरा छुटाएको वा गलत
विवरण पेश गरेको पाइएमा त्यस्तो सूची पेश गर्ने कम्पनीका सञ्चालक र त्यस्तो सूचीमा सही
गर्ने पदाधिकारीलाई यो ऐन बमोजिम सजाय हुनेछ ।
तर त्यस्तो सूचीमा सही गर्ने पदाधिकारीले निजको जानकारी बिना कुनै कुरा छुट भएको
वा गल्ती भएको वा सो छुट वा गल्ती भएको निजले थाहा पाउना साथ यस दफा बमोजिम
अदालतले आदेश गर्नुअघि त्यस्तो छुट वा गल्ती सच्याई अदालतलाई जानकारी गराएमा वा
त्यस्तो छुट वा गल्ती रोक्नको लागि पर्याप्त होसियारी लिएको थियो भन्ने कुरा प्रमाणित गरेमा सो
सजाय हुने छैन ।
(८) पुँजी घटाउने प्रस्ताव उपर उपदफा (३) बमोजिम दाबी विरोध गर्न पाउने साहूहरुको
ऋण वा दाबी भुक्तानी बारेमा साहूहरुको स्वीकृति प्राप्त भएको ऋण वा दायित्व भुक्तानी
भइसकेको, ऋण वा दाबी यकिन भई भुक्तानी हुने अवस्थामा भएको वा ऋण वा दाबी सुरक्षित
भएको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा उपयुक्त शर्तहरु निर्धारण गरी अदालतले पुँजी घटाउने
आदेश दिन सक्नेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोजिम स्वीकृति दिएकोमा अदालतलाई उपयुक्त लागेमा पुँजी घटाउने
स्वीकृतिको आदेश दिएको कम्पनीको नामको पछाडि निश्चित समयावधिसम्म “पुँजी घटाइएको”
भन्ने वाक्यांश लेख्न र यसरी पुँजी घटाउनु परेको कारण तथा परिस्थिति र यस सम्बन्धी अन्य
महत्वपूर्ण कुरा सर्वसाधारणको जानकारीमा ल्याउन आवश्यक सूचना प्रकाशन गर्नु भनी
सम्बन्धित कम्पनीलाई आदेश दिन सक्नेछ ।
(१०) उपदफा (९) बमोजिम कम्पनीको नामको पछाडि “पुँजी घटाइएको” भन्ने वाक्यांश
लेख्नु भन्ने आदेश जारी भएकोमा अदालतले निर्धारण गरेको समयावधि व्यतित नभएसम्म सो
वाक्यांश कम्पनीको नामको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहनेछ ।
(११) पुँजी घटाउने प्रस्तावको स्वीकृति दिने क्रममा यस दफा बमोजिम अदालतले जारी
गरेको आदेशमा उल्लिखित शर्तहरुको व्यहोरा कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा स्वतः
समावेश भएको मानिनेछ र सोही हदसम्म प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन भएको मानिनेछ ।
(१२) यस दफा बमोजिम पुँजी घटाउने प्रस्ताव उपर दाबी विरोध गर्न पाउने साहूको
नाम जानी जानी लुकाउने, छिपाउने वा दबाउने वा जानी जानी ऋण वा दाबीको रकम वा
दायित्वको विषयमा झुट्टा विवरण तयार गर्ने वा पेश गर्ने वा त्यस्तो ऋण वा दायित्व लुकाउने,
छिपाउने वा झुट्टा विवरण तयार गर्ने गराउने सञ्चालक वा सो कार्यमा सहयोग पुर्याउने
कम्पनीको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई यस ऐन बमोजिम सजाय हुनेछ ।
(१३) यस दफा बमोजिम कम्पनीको शेयर पुँजी घटाइएकोमा त्यस्तो कम्पनीले जारी
गरेका प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्रमा कम्पनीको सञ्चालक वा कम्पनी सचिवले सो कुरा जनाई
प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।